मी आरक्षणाचा कट्टर समर्थक आहे. माझ्या जनहित याचिकेत कोणत्याही प्रवर्गाचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी नाही. .....प्रा. डाॅ. बाळासाहेब सराटे

मी मुंबई उच्च न्यायालयात बुधवार दि. 19/12/2018 रोजी ओबीसी आरक्षणातील विद्यमान जातींच्या आरक्षणाचे पुनर्विलोकन करणे; दि. 23 मार्च 1994 चा घटनाबाह्य शासन निर्णय रद्द करणे; सध्याचा निराधार व निष्प्रभ असलेला आरक्षण कायदा 2001 रद्द करणे इ. प्रार्थना केलेल्या आहेत." वास्तविक, माझ्या प्रार्थनेप्रमाणे महाराष्ट्र आरक्षण कायदा 2001 रद्द केला गेला तरीही सध्या लागू असलेल्या SC, ST, OBC, VJNT, SBC यांच्यापैकी कोणाचेही आरक्षण रद्द होणार नाही. कारण हा कायदा सन 2004 मध्ये अस्तित्वात आला; आणि महाराष्ट्रातील SC/ST, OBC आरक्षण 1965 पासून दिलेले आहे. तब्बल चाळीस वर्षे चाललेले आरक्षण कायम राहण्यासाठी या कायद्याचे काहीही महत्व नाही; हे दाखवून देण्यासाठीच हा कायदा रद्द करण्याची प्रार्थना केलेली आहे. महाराष्ट्र प्रशासनिक प्राधिकरणाने हा कायदा सप्रमाण रद्दही केला होता. पण "मॅट ला तसा अधिकार नाही, असे नमूद करून उच्च न्यायालयाने तो निर्णय  बदलला." सध्या या कायद्याला मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे. मूळातच निराधार व गैरलागू असा हा कायदा आहे; कारण 2004 नंतर ज्या जातींना ओबीसी वगैरे प्रवर्गात समविष्ट केले त्यावेळी या कायद्यात कोणताही बदल केलेला नाही; तसेच त्या जातींच्या समावेशाचे जे शासन आदेश निघाले त्यात या कायद्याचा आधारही नमूद केलेला नाही. हा कायदा कोणत्या आधारावर  (शिफारशी, अहवाल इ.) पारीत केला त्याबद्दल या कायद्यात काहीच नमूद केलेले नाही.
एवढेच नव्हे, तर या कायद्यात 50% पेक्षा जास्त आरक्षणाची तरतुद केलेली असल्याने मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा साहनी खटल्यातील निर्देशांचे उल्लंघन केलेले आहे.

माझ्या याचिकेत विद्यमान ओबीसी प्रवर्गाला दिलेले "अतिरिक्त (excessive)" आरक्षण रद्द करणे; ओबीसी प्रवर्गातील ज्या जातींना केवळ जातीच्याच आधारे आरक्षण दिले आहे, त्याचे पुनर्विलोकन करणे आणि बेकायदेशीर व घटनाबाह्यरीत्या खुल्या प्रवर्गाचे16% आरक्षण कमी करणारा दि. 23 मार्च 1994 व आणखी 2% कमी करणारा 8 डिसेंबर 1994 चा शासन निर्णय असे दोन शासन निर्णय,ज्याद्वारे खुल्या प्रवर्गाचे एकूण 18% कमी करून ओबीसी आरक्षण वाढविले ते दोन शासन निर्णय त्वरित रद्द करणे याच प्रमुख प्रार्थना आहेत.
ता. क.: याचिकेच्या पृ. 9 ,10 वर परिच्छेद (VII) मध्ये "या याचिकेचा दुरान्वयानेही अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाचा संबंध नाही" असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे.
प्रा. डाॅ. बाळासाहेब सराटे